Bihar Fasal Sahayta Yojana 2022-23| बिहार मे 11 जिलों के किसानों ₹3500-3500 सीधे खाते मे भेजे जाएंगे Registration शुरू यहाँ से करे New Link..

Bihar Fasal Sahayta Yojana 2022-23| बिहार मे 11 जिलों के किसानों ₹3500-3500 सीधे खाते मे भेजे जाएंगे Registration शुरू

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Bihar Fasal Sahayta Yojana 2022-23| अभी अभी बिहार के सभी किसान भाई एवं बहनों के लिए सबसे बड़ी ख़ुशख़बरी निकल कर आ रही है आपदा प्रबंधन विभाग एवं कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा सभी किसानों को बहुत बड़ी खुशखबड़ी है बिहार सरकार द्वारा अब सभी किसान के खाते में आने की ₹.3500 – 3500 सहायता राशि दिए जाएंगे जिनका लिस्ट जिला एवं प्रखण्ड एवं पंचायत वॉर जारी कर दिया गया है आप सभी को लिस्ट कहा से और किस प्रकार से अपना जिला का लिस्ट देखना है कि आपका जिला का लिस्ट में नाम सहमिल है कि न इतनाही नही वल्कि बिहार सरकार द्वारा सभी किसानों के लिए अलग अलग  योजना रूप में सहायता राशि दिए जा रहे हैं ये सभी लाभ आप सभी को कहा से और कैसे मिलेगा ये सारा जानकारी आप सभी को इस आर्टिकल मे देखने को मिल जयेंगे तो इस पोस्ट को ध्यान पूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़े| Bihar Fasal Sahayta Yojana 2022-23|

मानसून के दगा देने के कारण बिहार में सभी किसानों के लिए एक जून से लेकर 31 अगस्त तक 39 प्रतिशत कम बारिश हुई हैं 11 जिलों के 7841 गांव सूखाग्रस्त घोषित आपदा प्रबंधन विभाग एवं कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा घोसित कर दिया गया है

आपदा प्रबंधन विभाग एवं कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा सर्वे मे प्रदेश के 96 प्रखंडों की 937 पंचायतों पर सूखे की मार 70 फीसदी से कम क्षेत्र में लग पाई खरीफ की फसल

 राज्य के 11 जिलों के 96 प्रखंडों की 937 ग्राम पंचायतों के 7841 राजस्व गांव सूखाग्रस घोषित आपदा प्रबंधन विभाग एवं कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा कर दिये गये हैं। इन क्षेत्रों में 30 प्रतिशत से अधिक की बारिश में कमी आईं है और 70 प्रतिशत के कम क्षेत्र में फसल लगे हैं। राज्य सरकार ने क्षेत्रवार आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य एवं कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई।

बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव  प्रेस कांफेंस में बताया कि 7841 ग्राम पंचायत  के सभी टोले-बसावटों को सूखाग्रस्त आपदा प्रबंधन विभाग एवं कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा घोषित किया गया है। इन गांव के सभी परिवार को विशेष सहायता रूप में राशि दी जाएगी। इसके लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति भी दे दी गई है यह सबसे बड़ी खुशखबड़ी निकल कर आ रही है।

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अब सभी परिवारों के सर्वे का काम जल्द ही शुरू कर दिया जायेगा । आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सभी दिशा निर्देश मे बताया है कि इस वर्ष जुलाई में वर्षा में 60 प्रतिशत और अगस्त में 37 प्रतिशत की कम वारिश हुई है। इस दौरान बारिश अनियमित भी रही। एक जून से 31 अगस्त तक औसतन 39 प्रतिशत कम बारिश हुई इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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प्रभावित परिवार को ₹.3500 की विशेष सहायता राशि दी जायेगी

सूखाग्रस्त ग्राम पंचायत  के हर परिवार को विशेष सहायता के रूप में राज्य सरकार 3500-3500 रुपये देगी। सभी ग्राम पंचायतों को  चिह्नित कर लिये गये हैं। अब सर्वे कर सभी परिवारों की सूची बनेगी तैयार की जायेगी । इसके बाद हर परिवार के खाते में ₹.3500 रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सिंचाई व्यवस्था के लिए भी  राज्य सरकार किसानों को डीजल पर अनुदान दे रही है। आने की डीजल अनुदान का राशि दिया जा रहा है इसके लिए 8995 करोड़ की राशि पूर्व में स्वीकृत की गई थी। डीजल अनुदान के लिए इसी क्रम में अतिरिक्त 100 करोड़ के भुगतान की स्वीकृति कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ताकि, सभी आवेदकों को सभी किसानों को जल्द डीजल अनुदान मिल सके।

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बाढ़ प्रभावितों को भी मिलेगी सहायता

बैठक मे कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि अक्तूबर माह में हुई अधिक बारिश और विभिन्न जगहों पर आई बाढ़ से प्रभावित परिवार एवं प्रभावित फसल को लेकर भी किसानों को सहायता दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही सर्वेक्षण काम शुरू होगा। सर्वेक्षण के बाद प्रभावित परिवारों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा सहायता राशि । सर्वेक्षण के बाद सहायता राशि दी जाएगी। सभी किसानों को

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इन गांव के सभी प्रभावित परिवारों का होगा सर्वे मिलेगी विशेष सहायता

11 जिला का लिस्ट मे नाम जारी किया गया है

इन 11 जिलों के क्षेत्र सूखाग्रस्त

जिन जिलों के गांव सूखाग्रस्त घोषित हुए हैं जो इस प्रकार है अपना जिला का नाम देख सकते है
जैसे मे

  1. जहानाबाद
  2. गया
  3. औरंगाबाद
  4. शेखपुरा
  5. नवादा
  6. मुंगेर
  7. लखीसराय
  8. भागलपुर
  9. बांका
  10. जमुई
  11. और नालंदा शामिल हैं।

विशेष सहायता के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ मंजूर

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